महोली-रोक के बाद भी बीडीओ ने किया निर्माण कार्यो भुगतान

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग के आदेश पर हो रहीं थीं निर्माण कार्यों की जांच

जिला स्तरीय जांच मे धांधली हुई थी ‘उजागर‘

जांच कराकर कार्यवाही कराने की गई मांग

ललितपुर।-मनरेगा योजना मे अवैघ फर्मो के भुगतान करने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार का आरोप है कि जिला स्तरीय जांच के बाद भुगतान पर रोक लगी रोक के बाबजूद खंडविकास अधिकारी संदीप मिश्रा ने मोटा कमीशन लेकर अवैध फर्मो का भुगतान कर दिया। शिकातय मे बताया गया है कि उक्त कार्य को एक ही स्थल पर तीन टुकडो मे स्वीकृत कर एक बार मे भिन्न-भिन्न आई डी मे दर्ज करना व जांच मे सही नही है। पत्र मे उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त जांच उपरान्त खंडविकास अधिकारी ने भुगतान पर रोक लगा दी थी। उक्त प्रकरण मे मनरेगा आयुक्त द्धारा शासन स्तर के अधिकारियो द्रारा जांच कराई गई थी। जिसमे खंडविकास अधिकारी ने प्रमुखता से अपने दोषो को छुपाते हुए भुगतान पर रोक लगाने का उल्लेख कर जांच कराई थी। कुछ समय पश्चात वही खंडविकास अधिकारी संदीप मिश्रा ने स्वंय द्रारा दिनांक 25/09/2023 मे उक्त कार्य का मोटा कमीशन लेकर भुगतान कर दिया। शिकायतकर्ता ने अवैध फर्मो के भुगतान किये जाने की निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है।
बताते चले कि विकासखंड बिरधा की ग्राम पंचायत महोली मे 25 लाख रूपये की लागत से तीन कार्य कराये गये थे। जिसमे महोली मे मैन रोड से सूरजभान के घर से पप्पू के घर तक पेवर व्रिक्स का कार्य कारसदेव मंदिर पर पेवर व्रिक्स के कार्य की स्वीकृती बाद मे दी गई थी। तीनो कार्यो की लागत 25 लाख थी। जबकि ग्राम पंचायत द्रारा उक्त कार्य पूर्व मे ही करा लिये गए थे। जिसकी शिकायते लगातार की जाती रही।

बीडीओ पर कमीशनखोरी का आरोप

विकासखंड बिरधा की ग्राम पंचायत महोली मे मनरेगा कार्यो मे की गई अनमितताओ की शिकायत की गई थी। जिसमे खंडविकास अधिकारी संदीप मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाये गये थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूरजभान के घर से पप्पू के घर तक पेवर व्रिक्स कार्य एंव मैन रोड से सूरजभान के घर तक पेवर व्रिक्स का कार्य एंव कारसदेव मंदिर के पास कार्य की 20 दिसम्बर 2022 को जीपीएस फोटो के माध्यम से मनरेगा के तीनो कार्य पूर्ण होना दिखाया गया है। जबकि इनकी वित्तीय स्वीकृती बाद मे ली गई थी। उक्त कार्य पर श्रमांश के रूप मे राशि को व्यय कर दिया गया। इसके अलावा कार्यो की वर्क आईडी जारी करने से लेकर बिल एमआईएस से डिलीट कराने को लेकर गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त प्रकरण मे जितनी बार शिकायत की गई खंडविकास अधिकारी ने अलग-अलग आख्याए दी।  

जांच मे झोल ही झोल

उक्त प्रकरण मे 25 जनवरी 2023 को की गई शिकायत सं0 40016723000317 मे अवर अभियंता लघु सिचाई व सहायक कार्यक्रम अधिकारी द्रारा की गई जांच मे आरोप निराधार पाये गये और कोई कार्य स्वीकृत होना नही बताया गया। इसके बाद 30 मई को जो जांच की गई उसमे बताया गया कि सभी कार्यो की स्वीकृती दिसम्बर 2022 मे दी गई थी। इसके बाद स्वंय वर्क आईडी व एक ही स्थल पर कार्य होने पर बिल डिलीट कराये गये।

खंड विकास अधिकारी पर लटकी कार्यवाही की तलवार 

विकासखंड बिरधा मे तैनात भ्रष्ट खंडविकास अधिकारी द्रारा मनरेगा मे किये गये फर्जी भुगतान की शिकायत शासन स्तर पर जारी है। जांच मे बीडीओ द्रारा भुगतान पर लगी रोक पर फर्जी भुगतान की पुनः मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की शिकायत की गई है।  

खतरे मे शिकायतकर्ता की जान 

विकासखंड बिरधा की सबसे चर्चित ग्राम पंचायत महोली भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के पहले पायदान पर बनी हुई है। प्रधान सचिव व तकनीकि सहायक के सिडिकेट ने मनरेगा योजना के कराये गये कार्यो मे जमकर घोटालो को अंजाम दिया। ग्राम पंचायत महोली मे किये गये घोटालो की लम्बी फेहरिश्त है। बताते चले कि 25 लाख के फर्जी भुगतान की शिकायत पर दबंगो ने बीडीओ के सामने ही शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता करने व जान मारने की धमकी देने के साथ धक्का-मुक्की की थी। मामले को तूल पकडते देख पुलिस को बुला लिया गया था। बाद मे पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। और दोनो पक्षो ने उक्त प्रकरण मे पुलिस को प्रार्थना पत्र दिये थे।  

सुविधाओ के लिये तरसता बदहाल महोली

जनपद के पठार इलाके मे बसा महोली ग्राम पंचायत के वाशिंदे आज भी मूलभूत सुविधाओ के लिये तरस रहे है। सरकार साल-दर-साल करोडो का बजट निर्माण कार्य कराने के लिये ग्राम पंचायत मे भेजने के बाबजूद आज भी यह ग्राम पंचायत जनपद की तमाम ग्राम पंचायतो से बदहाल बनी है। यहां रहने वाले वाशिंदे सहरिया जनजाति के लोग है। जो पूरी तरह से जंगलो पर निर्भर होकर अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। जबकि सरकार ने इन लोगो को जमीने दी थी जिन्हे दबंगो ने हथिया लिया। अशिक्षित होने के चलते प्रधान प्रतिनिधि आज भी इन्हे मानसिक गुलाम बनाकर खेतीहार मजदूर बनाए है। ज्यादातर सहरिया जनजाति लोगो के मनरेगा कार्ड बनाये गए है। जोे प्रधान प्रतिनिधि की तिजोरी मे कैद है।